5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान, यूपी में 7 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव

चुनाव आयोग ने आज उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों मतदान होगा। इसके अलावा उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा। मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी।

यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में होगा मतदान

  • उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को

  • दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को

  • 20 फरवरी को तीसरे

  • 23 तारीख को चौथे

  • 27 फरवरी को 5वें

  • 3 मार्च को छठे

  • 7 मार्च को सातवें

  • चुनाव परिणाम 10 मार्च को

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 10 मार्च को सभी 5 राज्यों के नतीजों का ऐलान किया जाएगा।

15 जनवरी तक सभी राज्यों में सिर्फ वर्चुअल कैंपेन

उत्तर प्रदेश समेत सभी 5 राज्यों में वोटिंग का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों में 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। 15 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। यदि कोरोना नियंत्रण में होता है तो फिर कुछ छूट दी जा सकती हैं। चुनाव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक होगी।

सभी राजनीतिक दलों को करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव के दौरान कोरोना नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि हमें महामारी से निकलने का यकीन रखना होगा। उन्होंने नियमों के बारे में बताते हुए एक शेर से शुरुआत की। सुशील चंद्रा ने कहा, ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।’ चुनाव में तैनात सभी कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड और गोवा में ज्यादातर लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। यूपी में 90 फीसदी वयस्कों को कम से एक टीका लग चुका है।

ब्लैक मनी और शराब पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी

चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्शन के दौरान अवैध पैसे और शराब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोरोना संकट को देखते हुए उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहित इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ही लागू हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और इसके चलते अब किसी भी राज्य में कोई सरकार जनता को लुभाने की घोषणाओं का ऐलान नहीं कर सकेगी।

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